ब्लिट्ज ब्यूरो
कानपुर। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन ट्रांसफर कराने या डीएल रिन्यूअल कराने जैसी सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्क र नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही आरटीओ के दलालों के चक्क र में भी फंसना नहीं पड़ेगा।
इससे लोगों के हजारों रुपए बर्बाद होने से बच जाएंगे। यूपी सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए एक नई सुविधा प्रारंभ की है। इसके तहत अब राज्य के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से मात्र 30 रुपये का चार्ज देकर आरटीओ की 44 ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।
लाखों सीएससी हुए लिंक
राज्य के करीब 1.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स को परिवहन विभाग के दो पोर्टल सारथी और वाहन से जोड़ा गया है। इससे लोगों को आरटीओ ऑफिस के बाहर मौजूद दलालों के झांसे में फंसने की जरूरत नहीं होगी।
स्कैनिंग और फोटो कॉपी की मामूली कीमत
इन सेवाओं के लिए अलग से स्कैनिंग के 3 रुपये और फोटो कॉपी के 2 रुपये देने होंगे। आवेदन से लेकर फीस भरने तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एक बार सेवा के लिए 30 रुपये यूजर चार्ज देने के बाद केवल सरकारी फीस ही देनी होगी। पेमेंट के लिए एसबीआई का गेटवे इस्तेमाल किया जाएगा और हर जानकारी सीधे आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
बिचौलियों से लोगों को मिलेगी राहत
एआरटीओ प्रशासन आलोक सिंह के अनुसार पहले लोग जानकारी के अभाव में दलालों से संपर्क कर लेते थे, जो सरकारी फीस से कई गुना ज्यादा रकम वसूलते थे, लेकिन अब यह सब खत्म हो जाएगा। अब हर व्यक्ति अपने घर के पास बने किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकेगा।
ये है बहुत ही आसान प्रक्रिया
कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन करने पर काम तय समय में पूरा होगा और दस्तावेज सीधे घर के पते पर डाक से भेजे जाएंगे। इससे लोगों को बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय व पैसे दोनों की बचत होगी।
सरकार की यह पहल न सिर्फ लोगों को सुविधा देगी, बल्कि भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक रोकने में मदद करेगी। अब परिवहन विभाग की सेवाएं हर आम नागरिक की पहुंच में होंगी। साथ ही बिना किसी परेशानी के लोगों को लाभ मिलेगा।