टैरिफ वार के बीच देश का व्यापार घाटा साढ़े तीन साल में सबसे कम

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली।दुनियाभर में टैरिफ वार के बीच आयात में गिरावट से देश का व्यापार घाटा फरवरी, 2025 में कम होकर 14.05 अरब डॉलर रह गया। यह अगस्त, 2021 के बाद इसका साढ़े तीन साल का निचला स्तर है। खास बात है कि व्यापार घाटा अर्थशास्त्रियों के 21.65 अरब डॉलर के पूर्वानुमान से काफी कम है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोलियम कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से भारत से वस्तुओं का निर्यात लगातार चौथे महीने घटकर 36.91 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 41.41 अरब डॉलर रहा था। इस अवधि में आयात भी घटकर करीब दो साल के निचले स्तर 50.96 अरब डॉलर पर आ गया। यह अप्रैल, 2023 के बाद सबसे कम आयात है। फरवरी, 2024 में कुल 60.92 अरब डॉलर का आयात किया गया था। चार महीनों (नवंबर, 2024-फरवरी, 2025) में वस्तुओं के निर्यात में मूल्य के लिहाज से गिरावट देखी गई। जनवरी में 36.43 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जो एक साल पहले के 37.32 अरब
डॉलर से कम है। दिसंबर में यह घटकर 38.01 अरब डॉलर और नवंबर में 32.11 अरब डॉलर रह गया। व्यापार घाटे का आंकड़ा अगस्त, 2021 के बाद से सबसे
निचले स्तर पर आने के बारे में पूछे जाने पर एक अधिकारी ने कहा, ये त्वरित अनुमान है। हम आयात में इस गिरावट के विवरण की जांच कर रहे हैं।
11 महीने में 6.24 फीसदी बढ़ा निर्यात
चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों (अप्रैल-फरवरी) में वस्तु-सेवा निर्यात 6.24 फीसदी बढ़कर 750.53 अरब डॉलर पहुंच गया। 2023-24 की समान अवधि में देश से 706.43 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था।
शीर्ष-5 निर्यात गंतव्य जापान को सर्वाधिक वृद्धि
मूल्य के लिहाज से जिन पांच देशों को फरवरी में भारत से सबसे ज्यादा वस्तुओं का निर्यात किया गया, उनमें अमेरिका (9.1 फीसदी), संयुक्त अरब अमीरात (5.19 फीसदी), यूके (12.47 फीसदी), जापान (21.67 फीसदी) और नीदरलैंड (3.68 फीसदी) शामिल हैं।
सोने और कच्चे तेल के आयात में गिरावट
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सोने का आयात फरवरी में घटकर 2.3 अरब डॉलर रह गया, जो जनवरी में 2.68 अरब डॉलर रहा था। कच्चे तेल का आयात भी 13.4 अरब डॉलर की तुलना में कम होकर 11.8 अरब डॉलर रह गया। गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न आभूषण (सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातु) का आयात एक साल पहले के 33.96 अरब डॉलर की तुलना में बढ़कर 35.02 अरब डॉलर पहुंच गया।