ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। अब 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया। सरकारी बीमा कवरेज के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
अगर आयुष्मान योजना में कवर हो रहे किसी परिवार में ऐसे बुजुर्ग होंगे तो उन्हें 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉपअप दिया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था। अभी इस योजना का लाभ करीब 12.3 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। कैबिनेट के इस फैसले से 4.5 करोड़ परिवारों के करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके कार्ड दिए जाएंगे। ये कार्ड परिवार के बाकी सदस्य जो 70 साल से कम उम्र के हैं, उनके साथ शेयर नहीं होंगे। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को भी आयुष्मान के दायरे में आने का विकल्प मिलेगा।
दूसरी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेस स्कीम जैसे सीजीएचएस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस), आयुष्मान सेंट्रल आई पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) का फायदा लेने वालों के पास आयुष्मान योजना में आने का विकल्प होगा। सरकार ने यह साफ किया है कि जिन बुजुर्गों के पास पहले से ही प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेस पालिसी या एंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी आयुष्मान योजना के तहत लाभ लेने के पात्र होगे। इंश्योरेस बढ़ाने का भी विचार है।
अन्य अहम फैसले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स
कैबिनेट ने 31350 मेगावाट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लिए 12461 करोड़ रुपये की स्कीम मंजूर की। इसे अगले चार वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू किया जाएगा। यह स्कीम 25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाले सभी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लिए है।
मिशन मौसम
मौसम से जुड़ी घटनाओं का अनुमान लगाने में आधुनिक रेडार और सेटेलाइट सिस्टम का उपयोग बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 2000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम को मंजूरी दी। यह मिशन 2 साल में पूरा किया जाएगा। इसके जरिए भारत के मौसम और क्लाइमेट से जुड़े साइंस, रिसर्च और सर्विसेज को बढ़ाया देने का इरादा है।
पीएम ई-बस सेवा
मैकेनिज्म स्कीम के तहत 38,000 ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए 3435 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
इलेक्टि्रक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई- ड्राइव योजना
इलेक्टि्रक गाड़ियों को बढ़ाया देने के लिए कैबिनेट ने 10 हजार 900 करोड़ रुपये की पीएम ई- ड्राइव योजना को मंजूरी दी। यह दो वर्षों के लिए होगी। केवी खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर जारी किए जाएंगे जिससे वे इस योजना के तहत डिमांड इंसेंटिव ले सकेंगे। केवी खरीदने के समय स्कीम पोर्टल से खरीदार के लिए आधार आर्मेटिकेटेड ई-वाउचर जेनरेट होगा। ई-उबर को डाउनलोड करने का लिंक खरीदार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
ई-एंबुलेंस के लिए स्टेशनों के लिए 2000 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।