ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। बाइक पर पीछे बैठने वाले की उम्र अगर चार साल से ज्यादा है तो हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है। पीछे बैठने वाले बच्चे से लेकर बड़े तक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे तो चालान होगा। इसके लिए पुलिस और आरटीओ प्रवर्तन जल्द ही संयुक्त अभियान भी चलाएंगे।
सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार ही सबसे ज्यादा हताहत हो रहे हैं। इसमें भी 35 साल आयु वर्ग के युवा सबसे ज्यादा हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन जस्टिस एएम सप्रे ने परिवहन और पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
अफसरों ने एक बैठक के दौरान जस्टिस एएम सप्रे को बताया कि नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी कार्यालयों में भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना हेलमेट आने वाले कर्मियों को अनुपस्थित कर दिया जाए। जस्टिस एएम सप्रे ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के हेलमेट लगाने की अनिवार्यता का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि पीछे बैठने वाले की उम्र चार साल से ज्यादा होने पर हेलमेट अनिवार्य किया जाए। हेलमेट आईएसआई मानक का होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। वहीं, वाहन चलाते हुए मोबाइल के प्रयोग, ड्रंक ऐंड ड्राइव, रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी।
प्रमुख निर्देश
– एनएचएआई के सभी रोड पर वे-इन मोशन है। इसको ई-चालान पोर्टल से जोड़ा जाए, ताकि कार्रवाई तेज हो।
– सभी हाइवे पर स्पीड कैमरे, नंबर प्लेट पहचानने वाला एएनपीआर कैमरा, सीसीटीवी लगवाए जाएं।
– सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग ब्लैक स्पॉट रोड को दुरूस्त करें।
– पुलिस और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को विश्वकर्मा एप से जोड़ा जाए, ताकि ब्लैक स्पॉट की कम समय में पहचान हो सके।
– सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग अपने क्षेत्र की रोड का नियमित सेफ्टी ऑडिट के साथ ही रिपोर्ट के आधार पर सुधार करवाएं।
– सड़क सुरक्षा में लगी प्रवर्तन टीम इंटरसेप्टर, ब्रेथ एनालाइजर आदि से लैस हो।
– ओवरस्पीडिंग को रोकने के लिए स्पीड लिमिट डिवाइस को कड़ाई से लागू करवाया जाए।
-जिलों में भी यातायात थाने बनवाए जाएं।
– शैक्षणिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा विषयों पर वाद-विवाद व परिचर्चाएं हों।
– शैक्षणिक संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों को सक्रिय करें। पैरामीटर बनाकर प्रोत्साहन के लिए बेस्ट रोड सेफ्टी का चयन करें।