ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस योजना में शामिल महिलाओं की संख्या में नौ लाख की कमी आने वाली है। 5 लाख महिलाओं के नाम पहले ही काटे जा चुके हैं। अब खबर है कि 4 लाख नए नाम काटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे राज्य सरकार को 945 करोड़ रुपए की बचत होगी।
पांच लाख महिलाएं नमो शेतकरी योजना और लाडकी बहिन योजना का लाभ उठा रही हैं। इन महिलाओं को लाडकी बहिन योजना से केवल 500 रुपये मिलेंगे, जबकि नमो शेतकरी योजना से उन्हें 1000 रुपये मिलेंगे। दिव्यांगजन विभाग से लाभ पाने वाली महिलाओं को लाडकी बहिन योजना से बाहर रखा गया है। 2.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो वाहन चलाती हैं। उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो मापदंडों पर खरी नहीं उतरती और उन्होंने यह पैसा वापस करना शुरू कर दिया है।
– जिला स्तर पर पुन: जांच कराएगी सरकार
लाडकी बहिन योजना की लाभार्थियों को हर साल जून महीने में बैंक जाकर ई-केवाईसी पूरा करना होगा और जीवन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ई-केवाईसी हर साल 1 जून से 1 जुलाई के बीच करवाना होगा। जो महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती हैं और जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें इस योजना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार यह जांचने के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी कि लाभार्थी महिलाओं की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है या नहीं।
इस योजना के तहत लगभग 16.5 लाख महिलाओं के खातों में सीधे पैसा भेजे जाने के बाद, आवेदन में दिए गए नामों और जिस बैंक खाते में पैसा जमा किया गया था, उसके नामों में विसंगतियां पाई गईं। ऐसे लाभार्थियों की जिला स्तर पर पुनः जांच की जाएगी तथा अपात्र पाए जाने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। खबर है कि जिन महिलाओं का आधार कार्ड इस योजना से लिंक नहीं होगा, उन्हें भी योजना से बाहर रखा जाएगा।