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यूपी बनेगा स्वदेशी रक्षा उत्पादन का हब

UP to become hub of indigenous defence production
ब्लिट्ज ब्यूरो

नोएडा। रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड अपने निर्माण संयंत्र का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी को पराग डेयरी से 11.5 एकड़ भूमि खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस सौदे के बाद राफे का वर्तमान 4 एकड़ का संयंत्र जो सेक्टर 81, फेज-2 में स्थित है, बढ़कर लगभग 15 एकड़ का हो जाएगा।

राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए 101 करोड़ रुपए के सौदे में कंपनी को नोएडा प्राधिकरण को कोई ट्रांसफर शुल्क नहीं देना होगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में उसके विस्तार का रास्ता खुल गया है। जानकारी के अनुसार, राफे एम फाइबर भारतीय सेना और पुलिस बलों के लिए यूएवी, इंजन, पेलोड और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण करती है। कंपनी ने अपने मौजूदा संयंत्र में पहले ही 800 करोड़ रुपये का निवेश किया है और विस्तार के बाद उसकी उन्नत निर्माण तकनीक और अधिक सशक्त होगी।

वहीं, पराग डेयरी को इस सौदे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र के सेक्टर-32 में 10 एकड़ जमीन औद्योगिक दरों पर खरीदने का अवसर मिलेगा। इसी क्षेत्र में राफे एम फाइबर द्वारा 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला नया डेयरी संयंत्र बनाया जाएगा, जिसे निर्माण पूर्ण होने के बाद पराग डेयरी को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी फेज-2 यूनिट से मौजूदा मशीनरी के स्थानांतरण की लागत भी खुद वहन करेगी।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी
यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि पराग डेयरी को नई भूमि औद्योगिक दरों पर आवंटित की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना में भविष्य में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी होगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय डेयरी मशीनरी कंपनी के मानकों के अनुसार राफे एम फाइबर के साथ एक एमओयू तैयार कर हस्ताक्षर करें और उसे सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें।

अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप है। अगस्त माह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में राफे के विस्तारित संयंत्र का उद्घाटन किया था, जिसे राज्य को रक्षा उत्पादन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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