ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। शहरी परिवहन निदेशालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत प्रदेश के 16 प्रमुख शहरों में 320 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
तेजी से बढ़ रहे ई-व्हीकल
प्रदेश में इलेक्टि्रक वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022 में 75,998, 2023 में 1,29,466 और 2024 में 1,55,889 ईवी पंजीकरण के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक ईवी उपयोग वाला राज्य बन गया है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार आवश्यक है।
स्लो, फास्ट चार्जर लगेंगे
प्रत्येक स्टेशन के लिए 180 वर्ग फीट जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इन स्टेशनों में फास्ट और स्लो चार्जर लगाए जाएंगे जो 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए उपयुक्त होंगे। चार्जिंग स्टेशन बाजारों, रेस्तरां और अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाएंगे।
ऑपरेटर की भूमिका
मुरादाबाद, सहारनपुर, लखनऊ चार्जिंग स्टेशनों का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव निजी क्षेत्र के चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (सीपीओ) द्वारा किया जाएगा। सीपीओ को बिजली बिल, कर और बीमा का भुगतान करना होगा, साथ ही सुरक्षा और उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित करनी होगी।
नगर निगम देंगे जमीन
नगर निगम चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे और बिजली कनेक्शन में सहायता करेंगे। वे प्रति किलोवाट बिल्ड यूनिट पर एक रुपये की राजस्व हिस्सेदारी लेंगे। शहरी परिवहन निदेशालय नियमित निरीक्षण करेगा ताकि तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। योगी सरकार ने इस परियोजना को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। सरकार ने ईवी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है।
इन शहरों में होंगे चार्जिंग स्टेशन
आगरा 20
फिरोजाबाद 20
मथुरा 21
अलीगढ़ 22
मेरठ 22
बरेली 16
मुरादाबाद 07
सहारनपुर 05
लखनऊ 27
गोरखपुर 21
शाहजहांपुर 20
अयोध्या 28
कानपुर 26
प्रयागराज 25
झांसी 20
वाराणसी 20
कुल 320