ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। विकास प्राधिकरण और आवास-विकास परिषद की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट और मकान सस्ते हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विगत दिवस हुई कैबिनेट की बैठक में आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस (मूलभूत सिद्धांत)-2025′ को मंजूरी दे दी गई। नई गाइडलाइंस के तहत मूल्य तय करने में जमीन की लागत, आंतरिक एवं बाहरी विकास लागत, भवन निर्माण लागत के साथ एसबीआई की ओर से तय किए गए एमसीएलआर से 1 फीसदी अधिक की दर से ही ब्याज जोड़ा जाएगा।
वहीं अटकी हुई संपत्तियों को बेचने के लिए प्राधिकरण 25 फीसदी तक की छूट दे सकेंगे। हालांकि यह छूट देने के बाद संपत्ति की कीमत पहली बार तय हुई कीमत से कम नहीं होनी चहिए। खरीदारों को एकमुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। 45 दिन में पूरी रकम जमा करने पर 6 फीसदी, 60 दिन में 5 फीसदी और 90 दिनों में भुगतान करने पर 4 फीसदी तक की छूट दी जा सकेगी।
अतिरिक्त चार्ज की दर घटी
कॉर्नर, पार्क फेसिंग मकान या प्लॉट या 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क की संपत्तियों पर 8 फीसदी से 10 फीसदी तक का अतिरिक्त चार्ज लगता था। अब इसे 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर किसी संपत्ति पर यह तीनों सुविधाएं मौजूद हैं तो भी उस पर 12 फीसदी ही अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए ब्याज दर घटाकर 8 फीसदी कर दी गई है।
कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
लखनऊ, नोएडा एवं गाजियाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। इसके लिए विकास प्राधिकरण महिला कल्याण विभाग को 1 रुपये सालाना लीजरेंट पर जमीन देंगे। वहीं, गाजियाबाद में बनने वाले हॉस्टल के लिए एफएआर शुल्क पर छूट को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
वाराणसी में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 75 एकड़ जमीन हथकरघा विभाग को ट्रांसफर की जाएगी। बाराबंकी में टिश्यू कल्चर लैब और पीलीभीत में बासमती सीड प्रॉसेसिंग फैसिलिटी केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर एंड आर्गेनिक फॉर्म के लिए भी जमीन उपलब्ध करवाने को सहमति दे दी गई है।
प्रेरणा स्थल के रखरखाव के लिए समिति
राजधानी के बसंत कुंज में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, उसके संचालन, सुरक्षा और अनुरक्षण का काम समिति करेगी। पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन के पहले कैबिनेट ने समिति एवं कॉर्पस फंड के गठन को मंजूरी दे दी है। कोर्पस फंड के ब्याज और यहां लगने वाले टिकट से होने वाली आय से इस पार्क का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के साथ ही सुरक्षा इंतजाम पूरे किए जा सकेंगे।
कैबिनेट ने काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को भी हरी झंडी दे दी है। इससे वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के अलावा विंध्य मंडल के मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले को भी शामिल किया जाएगा।