ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग की है।
