ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार दिल्ली को 600 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है।
केंद्र सरकार से यह मदद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजीगत विकास के निवेश के तहत दी जा रही है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। सबकुछ ठीक रहा तो इसी माह के अंत तक यह विशेष सहायता केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ एक शिष्टाचार भेंट में उन्होंने राजधानी की मौजूदा योजनाओं की प्रगति और भविष्य की आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करती रहेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एसएएससीआई योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को इस माह के अंत तक 600 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि के लिए वह शीघ्र ही एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय भेज रही हैं। केंद्र की ओर से मिलने वाली इस विशेष वित्तीय सहायता का प्रयोग दिल्ली में यातायात प्रबंधन, जल निकासी, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन आदि योजनाओं में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से जो मदद मिल रही है, उससे चलने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे दिल्ली के विकास में तेजी लाई जा सके। दिल्ली की बुनियादी संरचना को बेहतर किया जा सके।
क्या है एसएएससीआई योजना
एसएएससीआई (पूंजी निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष सहायता) योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 में कोविड-19 से आर्थिक पुनरुद्धार के मद्देनजर की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 वर्षों तक ब्याज रहित कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि बुनियादी ढांचे, रोजगार और विकास को बढ़ावा मिल सके। कोविड के बाद दिल्ली को पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से यह वित्तीय मदद जारी की जा रही है।
