ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। राज्य के वित्तीय रूप से कमजोर 16 जिला सहकारी बैंकों (डीसीबी) के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण पर विचार के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट में 13 जिला सहकारी बैंक जिनके कार्मिकों को वर्ष 1996 व वर्ष 2006 का वेतनमान मिल रहा है, उन्हें एक अप्रैल 2011 से लागू वेतनमान दिए जाने की सिफारिश की गई है।
समिति ने स्टाफ कास्ट इनकम रेशियो को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश भी की है। इसका लाभ जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों को मिलेगा। जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों द्वारा लगातार वेतन पुनरीक्षण की मांग किए जाने पर सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर के निर्देश पर यूपीसीबी के एमडी ने 12 जुलाई 2024 को वेतन पुनरीक्षण पर विचार के लिए समिति की गठन किया था।
