ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बिना किसी रुकावट के लाभ उठा पाएंगे। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और कल्याण योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। यह एक पुल के रूप में काम करेगा, जो सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं और उनके लाभों से जोड़ेगा। साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाएगा। वह पोर्टल के जरिए जान पाएंगे कि उनके लिए कौन सी योजनाएं संचालित है और वो कैसे लाभ उठा सकते हैं।
श्रम विभाग की सचिव शोभा करंदलाजे ने कहा कि हर श्रमिक को पोर्टल से जोड़ना हमारा प्राथमिक उदेश्य है। हम ई-श्रम के साथ राज्य सरकार के पोर्टल के एकीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। हमें राज्य एवं जिलावार छूटे असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराना है, जिससे वो केंद्र द्वारा संचालित योजना का लाभ उठा सकें।
– 03 करोड़ तक पहुंची ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले कर्मियों की संख्या
ई-कॉमर्स कंपनियों को भी जोड़ा जाएगा
सरकार की कोशिश है कि एप एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों और उनके कर्मचारियों को भी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए पोर्टल को खोला जाएगा। इससे ओला, उबर, जोमैटो या स्विगी जैसी कंपनियों के माध्यम से सेवा देने वाले ड्राइवर व डिलीवरी बॉय भी पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से सेवा मुहैया कराने वाले कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि उनके लिए स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजना होनी चाहिए।
हर दिन 60 से 90 हजार श्रमिकों का हो रहा पंजीकरण
26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरूआत की गई थी ताकि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। आज हर दिन 60 से 90 हजार कर्मचारी ई-श्रम प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। अब तक जुड़ने वाले श्रमिकों की संख्या तीन करोड़ से अधिक पहुंच गई
ई-श्रम पोर्टल से इन योजनाओं की जानकारी मिलेगी
– वन नेशन वन राशन कार्ड
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
– राष्ट्रीय कैरियर सेवा
– प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और अन्य योजनाएं।।
