प्रदेश में 100 करोड़ निवेश करने वाली कंपनियों को 15 दिन में मिलेगी जमीन

संजय द्विवेदी
लखनऊ। प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी ला रही है। 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए 15 दिन के भीतर जमीन आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके अलावा 25,000 एकड़ का लैंड बैंक हर महीने अपडेट किया जाएगा जिसकी जानकारी निवेशकों को एक क्लिक पर मिलेगी।
यह निर्णय ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान लिया गया जिसमें सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य भूमि संबंधी लंबित मुद्दों को हल करना और 1.68 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारना था। इसमें ‘प्लग-एंड प्ले’ इंफ्रास्ट्रक्चर, समयबद्ध प्लॉट आवंटन और गैर-क्रियाशील इकाइयों को रद्द करने पर जोर दिया गया। सर्वेक्षण के अनुसार 33,000 से अधिक औद्योगिक भूखंडों में 25 प्रतिशत खाली पड़े हैं।
1.68 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित
अधिकारियों को सौर विनिर्माण, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, आईटी-आईटीईएस और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया गया। 132 से अधिक परियोजनाओं, जिनमें 1.68 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, के लिए भूमि संबंधी समस्याओं को हल करने हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी।
इसके साथ ही ‘निवेश मित्र’ 3.0 के तहत प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाने पर काम चल रहा है जिससे दस्तावेजीकरण और अनुपालन में 50 प्रतिशत कमी आएगी। यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज लागू कर नियमों को मानकीकृत और पारदर्शी बनाने पर भी बैठक में चर्चा हुई।