ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। जीएसटी के अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के रेट स्लैब होंगे। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा जिस पर अब तक 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को ये फैसले किए। सीतारमण ने बताया कि काउंसिल में शामिल सभी राज्यों ने इनको आम सहमति से मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि ये फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे जो नवरात्र का पहला दिन होगा। उन्होंने कहा, ’15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जीएसटी में नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स की बात की थी। उन्होंने दिवाली से पहले आम आदमी, कारोबारियों और किसानों सहित सभी लोगों को फायदा देने की बात की थी। हमने तय किया था कि उससे पहले ही पब्लिक को जल्द से जल्द लाभ दिए जाएं।’
वित्तमंत्री सीतारमण ने बताया कि ‘इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’ की समस्या को दूर किया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को भी आसान बनाया गया है। आम आदमी को ध्यान में में रखते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इनसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और किसानों को भी फायदा होगा।’ उन्होंने कहा कि हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल सहित सामान्य प्रयोग की सभी वस्तुएं इनमें शामिल हैं। इसी तरह अल्ट्रा हाई टेंपरेचर मिल्क, छेना या पनीर के अलावा रोटी, पराठा, चपाती सहित सभी इंडियन ब्रेड पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।’ नमकीन, भुजिया, पास्ता, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, बटर और घी जैसी चीजों पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह एसी , सभी तरह के टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारों, 1500 सीसी तक की डीजल कारों, 3500 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर 28 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत होगा। इलेक्टि्रक व्हीकल्स पर 5 प्रतिशत का रेट बना रहेगा। बसों, ट्रकों और एंबुलेंस को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत पर लाया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत पर लाया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि पान-मसाला, सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इन पर कंपनसेशन सेस भी अलग से लगता रहेगा, जो मौजूदा व्यवस्था है। राज्यों को रेवेन्यू लॉस की भरपाई को ध्यान में रख कर लिए गए लोन का पेमेंट होने तक इन प्रोडक्ट्स पर कंपनसेशन सेस लगता रहेगा।
जीएसटी दर में कटौती और सुधारों के प्रस्ताव से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। ये सुधार कारोबार करना आसान करेंगे। – नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री
