ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचने की तैयारी की थी। लेकिन अब उसने इस योजना को त्याग दिया है। इंडियन ऑयल के बाद बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी की मुंबई, कोच्चि और मध्य प्रदेश में रिफाइनरीज है। रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में यह रिलायंस और इंडियन ऑयल के बाद देश की तीसरी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने सरकार को डिविडेंड किस्त के रूप में लगभग 2,413 करोड़ रुपये दिए हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक सरकारी कंपनियां लाभांश के रूप में सरकार को 15,389.14 करोड़ रुपये दे चुकी हैं।
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि सरकार को लाभांश किस्त के रूप में बीपीसीएल से लगभग 2,413 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक केंद्रीय लोक उपक्रमों से लाभांश के रूप में 15,389.14 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें आईओसी से 5,091 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 40 करोड़, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से 554 करोड़ और टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) से विशेष लाभांश के रूप में 3,443 करोड़ रुपये शामिल हैं।
