ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने चार कम्पनियों व इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर 44.30 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दे दी है।
उन्होंने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत इसे स्वीकृति दी है। इन कंपनियों को जल्दी ही धनराशि मिल जाएगी। इससे उद्यमियों को अपने उद्योग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी वाला राज्य बनाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश से उद्योग धंधों का पलायन हो रहा था।
अब वहीं योगी सरकार में उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बन कर उभरा है। यहां निवेशकों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना नीति के तहत विशिष्ट नीतियां घोषित की हैं। इसमें सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है। इन कम्पनियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मंत्री नन्दी ने मेसर्स वरूण बेवरेजेज लि. गौतमबुद्धनगर को 22 करोड़ 87 लाख 51 हजार 630 रुपये, बिरला कारपोरेशन लि. रायबरेली को 13 करोड़ 31 हजार 313 रुपये, वृन्दावन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. मथुरा को 24 करोड़ 45 लाख 09 हजार 402 रुपये और भारत इन्फ्रासीमेन्ट लि.चंदौली को तीन करोड़ 97 लाख 87 हजार रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।