ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सरकार का अनुमान है कि ‘ ऑनलाइन न रियल मनी गेमिंग’ में हर साल करीब 45 करोड़ लोग लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा बैठते हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि सरकार ने यह माना है कि ‘आॅनलाइन रियल मनी गेमिंग’ समाज के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है, लिहाजा राजस्व हानि की आशंका के बावजूद लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है।
सूत्र ने कहा कि एक मोटा अनुमान है कि 45 करोड़ लोग हर साल गेमिंग गतिविधियों में अपने पैसे गंवा देते हैं। यह नुकसान कुल मिलाकर करीब 20,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। धन से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं। हर सांसद ने इसके दुष्प्रभावों पर चिंता जताई है। गेमिंग उद्योग के एक तिहाई हिस्से से मिलने वाले राजस्व और समाज कल्याण के बीच में से सरकार ने समाज कल्याण को चुना है।
विधेयक में धन-आधारित गेमिंग में लिप्त पाई जाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों के सुपुर्द की गई है। विधेयक के प्रावधान का उल्लंघन कर धन-आधारित गेमिंग सेवा उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की कैद या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
इसी तरह नियमों के विपरीत विज्ञापन करने वालों के लिए दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। जहां तक गेम खेलने वालों का सवाल है तो वो पीड़ित हैं, उन पर कोई दंड नहीं लगेगा। कार्रवाई केवल उन पर होगी जो मंच उपलब्ध कराते हैं या लेन-देन सेवाएं मुहैया कराते हैं। उन्होंने बताया कि विधेयक के तहत ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट, योजनाएं और एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह गेमिंग उद्योग के दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और रोजगार सृजन में मदद करेगा।
सूत्र ने बताया कि पिछले साढ़े तीन साल से सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन ‘रियल मनी गेमिंग’ कंपनियां उन्हें दरकिनार कर रही थीं। सूत्र ने कहा कि जीएसटी के जरिए भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई थी लेकिन उसे भी दरकिनार कर दिया गया।
‘ ऑनलाइन गेमिंग’ को विनियमित करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित
लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक आनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। ‘आॅनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025′ को सदन में पारित कराने के लिए रखते हुए वैष्णव ने कहा कि आनलाइन मनी गेम’ आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है तथा जिंदगी भर की बचत (आॅनलाइन) गेम में उड़ा देते हैं।
