ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। इलेक्टि्रक वाहन (ईवी) पर मिलने वाली सब्सिडी 13 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 14 अक्टूबर से सिर्फ यूपी में बनने और रजिस्टर्ड होने वाली ईवी पर ही सब्सिडी मिलेगी। यूपी के कई शहरों में ईवी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के साथ ही नई यूनिट्स भी लग रही हैं। नई योजना के तहत यूपी में 2025 से 2027 तक सब्सिडी मिलेगी।
इलेक्टि्रक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यूपी में सब्सिडी की सुविधा 2022 में शुरू की गई थी। परिवहन विभाग अब तक करीब 60 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दे चुका है। इस वर्ष अप्रैल से अब तक कुल 40 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जा चुकी है। इतना ही नहीं आरटीओ स्तर से सब्सिडी देने की घोषणा के बाद तेजी आई है। अब तक 17665 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है, जबकि 38285 आवेदन अभी पेंडिंग हैं। वैसे आवेदन अंतिम तारीख से पहले होने के कारण अभी सबको सब्सिडी मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 14 अक्तूबर 2022 को ईवी पॉलिसी लागू हुई थी। इसके तहत तीन साल तक ईवी खरीद पर टैक्स व पंजीकरण में छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं टैक्स व पंजीकरण शुल्क भरने वालों को रिफंड भी किया गया। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि अक्टूबर में पॉलिसी के तीन साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद प्रदेश में बनने वाले ईवी पर ही सब्सिडी मिलेगी।
‘कमर्शियल वाहनों की उम्र बढ़ाएं’
आजाद चालक यूनियन और द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री से एग्रीगेटर पॉलिसी में कमर्शियल वाहनों की उम्र 8 से बढ़ाकर 15 साल करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए कमर्शियल वाहनों का किराया प्रति वर्ष 40 प्रतिशत बढ़ाने की भी मांग उठाई।
