ब्लिट्ज ब्यूरो
रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साय सरकार ने मंत्रियों और सीनियर पुलिस अधिकारियों को अब रूटीन दौरे और निरीक्षण के दौरान ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने की परंपरा खत्म कर दी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर लिया गया है। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही इस प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए थे। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस बल औपचारिकताओं से मुक्त होकर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और जनसेवा पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा। नए नियम जिला भ्रमण, निरीक्षण, राज्य के भीतर आगमन और प्रस्थान जैसी गतिविधियों पर लागू होंगे।
