ब्लिट्ज ब्यूरो
नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक अपना आशियाना बसाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) अब 30 वर्गमीटर के बजाय 40 वर्गमीटर के आवासीय प्लॉटों पर नई योजना लाने की तैयारी कर रहा है। आंतरिक सर्वेक्षण के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें छोटे प्लॉट को निर्माण नियमों के लिहाज से अव्यावहारिक पाया गया। यह योजना चरणबद्ध तरीके से तीन सेक्टरों में करीब 3800 से अधिक प्लॉटों पर लागू की जाएगी।
30 वर्गमीटर प्लॉट एनसीआर मानकों
के अनुकूल नहीं
यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार पहले कम आय वर्ग और मजदूरों के लिए 30 वर्गमीटर प्लॉटों वाली आवासीय योजना तैयार की गई थी, जिसे बोर्ड की मंजूरी भी मिल चुकी थी। हालांकि, बाद में कराए गए सर्वे में यह स्पष्ट हुआ कि इतना छोटा प्लॉट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निर्माण नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। इस साइज पर मकान का डिजाइन संतुलित नहीं बन पाता, कमरों का आकार छोटा रह जाता है, सीढ़ियां और ओपन स्पेस असुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी मंजिल का निर्माण जोखिमपूर्ण हो सकता है।
40 वर्गमीटर प्लॉट को माना गया
ज्यादा सुरक्षित और व्यावहारिक
प्राधिकरण का कहना है कि 40 वर्गमीटर का प्लॉट निर्माण के लिहाज से ज्यादा उपयुक्त है। इस आकार में कमरे, रसोई और सीढ़ियां बेहतर तरीके से फिट हो जाती हैं, जिससे मकान ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनता है। यह प्लॉट साइज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी अपनाया जा रहा है, इसलिए इसे अधिक व्यावहारिक और भरोसेमंद माना गया है। इसके लिए सेक्टर-17, 18 और 20 में जमीन पहले ही आरक्षित कर ली गई है।
आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
प्लॉट साइज के साथ-साथ यीडा ने आवेदकों की आय पात्रता में भी बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। अब तक सालाना आय सीमा 3 लाख रुपये तय थी, जिसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि पुरानी आय सीमा के चलते असंगठित क्षेत्र के कई ऐसे मजदूर योजना से बाहर रह जाते थे, जिनकी औपचारिक नौकरी नहीं है, लेकिन आय 3 लाख रुपये से अधिक है।
नई आय सीमा
यह केंद्र सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मानकों से मेल खाती है। इससे फैक्ट्री वर्कर, ड्राइवर, क्लीनर, मैकेनिक, सिक्योरिटी गार्ड, लोडिंग-अनलोडिंग मजदूर, वेयरहाउस कर्मी, पैकेजिंग, सफाई और मेंटेनेंस से जुड़े कर्मचारी, ढाबा-कैंटीन और छोटी दुकानों में काम करने वाले लोग लाभान्वित हो सकेंगे।
तीन सेक्टरों में लॉन्च होगी योजना
नई आवासीय प्लॉट योजना के तहत सेक्टर-17 में 455 प्लॉट प्रस्तावित हैं। सेक्टर-18 में दो पॉकेट बनाए जाएंगे, जहां सबसे अधिक 2,880 प्लॉट होंगे। वहीं सेक्टर-20 में 463 प्लॉट विकसित किए जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर 3800 से अधिक प्लॉटों पर योजना लागू होगी।
बोर्ड के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव
यीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि 40 वर्गमीटर के नए प्लॉट साइज और संशोधित आय सीमा के साथ नियम, मूल्य और समयसीमा सहित विस्तृत आवासीय योजना को जल्द ही बोर्ड के सामने रखा जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद योजना को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।