ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में चल रहे जातीय संघर्षों के बीच क्षतिग्रस्त, जलाई गई, लूटी गई या अतिक्रमण की गई संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार की पीठ मणिपुर जातीय हिंसा संकट से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले में न्याय मित्र की भूमिका अदा कर वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा ने पीठ को बताया कि जस्टिस गीता मित्तल समिति ने पिछले साल से किए गए विभिन्न कार्यों पर 34 से अधिक रिपोर्ट तैयार की हैं। मखीजा ने कहा, समिति की ओर से कुछ सराहनीय कार्य पूरी तरह निशुल्क किए गए हैं। कई सराहनीय पुनर्वास उपाय किए गए हैं।
