ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि पूरे देश में समय-समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कराना उसका विशेषाधिकार है। कोर्ट इसका निर्देश देगी तो ये अधिकार में दखल होगा।
आयोग ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वोटर लिस्ट बनाना और उसमें समय-समय पर बदलाव करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार है। यह काम न किसी और संस्था और न ही अदालत को दिया जा सकता।
चुनाव आयोग ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी समझता है और वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार काम करता है। यह हलफनामा एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर दायर किया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को भारत में विशेष रूप से चुनावों से पहले समय एसआईआर कराने का निर्देश दिया जाए ताकि देश की राजनीति और नीति केवल भारतीय नागरिक ही तय करें।
