ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च, 2026 में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ‘लघु जलविद्युत विकास योजना’ को मंजूरी दी।
कुल परिव्यय 2584.60 करोड़ रुपये।
लक्ष्य लगभग 1500 सिंचाई क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना।
क्षमता यह योजना 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली छोटी जलविद्युत परियोजनाओं का समर्थन करेगी।
वित्तीय सहायता उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में: 3.6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 फीसदी (जो भी कम हो, अधिकतम 30 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट)।
अन्य राज्यों में 2.4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या लागत का 20 फीसदी (अधिकतम 20 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट)।
