ललित दुबे
वाशिंगटन। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत को अमेरिका से बड़ी सैन्य मदद मिलने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को 13.1 करोड़ डॉलर (11 के युद्धक साजो-सामान और रसद सहायता परिसंपत्तियों की सप्लाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमेरिका से जारी बयान में कहा गया है कि पेंटागन के तहत काम करने वाली रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने सैन्य आपूर्ति के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट दे दिया है और संभावित बिक्री के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है।
हथियारों की आपूर्ति के लिए यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के रूप में कठोर जवाबी कार्रवाई की है। ऐसे समय में अमेरिका से सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की मंजूरी मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपूर्ति ‘विदेशी सैन्य बिक्री’ मार्ग के माध्यम से प्रस्तावित की गई है, जो इंडो-पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता कार्यक्रम के ढांचे के तहत भारत-अमेरिका सहयोग से जुड़ी हुई है।
समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत
अमेरिकी रीडआउट के अनुसार, ‘विदेश विभाग ने भारत को इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है, जिसकी अनुमानित लागत 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।’ इसमें कहा गया है कि भारत ने ‘सी-विजन सॉफ्टवेयर, ‘रिमोट सॉफ्टवेयर’ व ‘एनालिटिक सपोर्ट’ खरीदने के अलावा सी-विजन डॉक्यूमेंटेशन और लॉजिस्टिक्स के अन्य संबंधित तत्वों तक पहुंच का अनुरोध किया है।
भारत-अमेरिका संबंधों में मजबूती
प्रस्तावित आपूर्ति पर भारतीय अधिकारियों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी रीडआउट में कहा गया है कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी, क्योंकि इससे अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी।
