ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ा एलान किया। उन्होंने बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की। इससे बीमा कंपनियां द्वारा ग्राहकों से मिलने वाली पूरी प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
पेंशन के नियामकीय समन्वय व विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी।
