ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उत्तराखंड में जंगल की आग (दावानल) से संबंधित याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उसने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।
पीठ ने उम्मीद जताई कि दावानल की घटनाओं से निपटने और उसे रोकने के लिए आवंटित धन का प्रयोग सार्थक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, न कि आइफोन खरीदने के लिए। उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस बीआर गवई और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर बैठकें हुई हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। जब पीठ ने कहा, गर्मी का मौसम आ रहा है। इस दौरान अक्सर जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इस पर राज्य के वकील ने कहा, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।
कैपा फंड के कथित दुरुपयोग करने पर आपत्ति
एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने पांच मार्च को उत्तराखंड सरकार द्वारा लैपटाप, आइफोन, फ्रिज व अन्य सामान खरीदने के लिए कैपा फंड के कथित दुरुपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि कैपा फंड के अधिकांश हिस्से का उपयोग पौधे लगाने व संरक्षण के लिए किया गया था। हालांकि, वन विभाग के अफसरों ने 53 हजार रुपये के एक आइफोन व दो लैपटाप के अलावा अपने घरों में फर्नीचर के लिए तय राशि का इस्तेमाल किया था।
