बिहार भूमि सर्वेक्षण का नया नियम मंजूर

ब्लिट्ज ब्यूरो

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एजेंडे में बताया गया है कि बिहार में रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) और भू मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है।
एयरपोर्ट की सुविधा
इस बैठक में सबसे अहम फैसला राज्य के छह जिलों मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाईअड्डा निर्माण की संभावनाओं को लेकर लिया गया। इन जिलों में एयरपोर्ट बन पाएंगे या नहीं, इसके लिए विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार ने इस अध्ययन के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।
8 जिलों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज
मुख्यमंत्री की विकास यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए राज्य के आठ जिलों मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई में नए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। इन कॉलेजों के संचालन के लिए 526 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 422 शिक्षक और 104 शिक्षकेत्तर कर्मी शामिल हैं। प्रत्येक कॉलेज में एक प्रधानाचार्य की भी नियुक्ति होगी।
बिजली बिल सब्सिडी देने के लिए 15995 करोड़ अनुदान
कैबिनेट की बैठक में राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी देने के लिए 15005 करोड़ रुपए के अनुदान पर मुहर लगाई गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह मंजूरी दी गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विभिन्न विभागों में 3684 नए पद सृजित किए गए हैं। इससे सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।