देश की विकास गाथा का पर्याय है उत्तर प्रदेश

संजय द्विवेदी

लखनऊ। विगत दिनों विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश में यूपी-एग्रीस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और 10 लाख किसानों को फायदा होगा।
इसी प्रकार, योगी सरकार के एक और बड़े प्रोजेक्ट ‘एआई प्रज्ञा’ का भी सीएम योगी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं में दक्ष बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने इस दिशा में ऐतिहासिक पहल की थी।
इन दोनों कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए सीएम योगी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश की विकास गाथा का पर्याय है, आज सारे विश्व ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश बैरियर नहीं बल्कि भारत का ग्रोथ इंजन है। दोनों ही कार्यक्रम प्रदेश के ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ की इकॉनमी बनने का सपना साकार करेंगे।
उन्होंने यूपी-एग्रीस प्रोजेक्ट में विश्व बैंक की सहभागिता का आभार जताते हुए कहा कि यूपी-एग्रीस के जरिए प्रदेश मेंे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो किसानों की उन्नति में सहायक बनेगा।
वर्ल्ड बैंक ने सदैव किया सहयोग
मुख्यमंत्री आवास पर विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ भेंट के बाद दोनों प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हुए सीएम योगी ने विश्व बैंक की तारीफ की और सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक हमेशा उत्तर प्रदेश की उन्नति में बड़ा भागीदार बनकर उभरता है।
उन्होंने कहा कि चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देना हो या फिर इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का संचालन हो, विश्व बैंक हमेशा से बड़ी भूमिका निभाता है। दोनों प्रोजेक्ट प्रदेश को कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग के नए युग में प्रवेश कराने में सहायक होंगे।
10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ
इस परियोजना से 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा जिसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। वहीं 10 हजार महिला उत्पादक समूहों को परियोजना से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी जानकारी के लिए विदेशों में भेजा जाएगा। इससे छोटे किसानों को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय विषमताओं को खत्म करने में मदद मिलेगी।
परियोजना के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महराजगंज, संतकबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर, सोनभद्र और संत रविदास नगर तथा बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर और चित्रकूट ं के किसान लाभान्वित होंगे।
‘एआई प्रज्ञा’ में 10 लाख लोग होंगे प्रशिक्षित
‘एआई प्रज्ञा’ योजना के तहत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे रोजगार और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम के जरिए प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स एवं साइबर सिक्योरिटी जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करते हुए सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जायेगा।
यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व और सचिवालय प्रशासन जैसे विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि सरकारी सेवा, कृषि, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देगा।
यह पहल निश्चित ही उत्तर प्रदेश को भारत के तकनीकी मानचित्र पर एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एचसीएल, वाधवानी फाउंडेशन, अमेजन, गूगल और 1एम1बी जैसे वैश्विक दिग्गज कंपनियां योगी सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में अपस्किलिंग प्रोग्राम चलाएंगी।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को लेकर लघु फिल्म का भी प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा समेत विश्व बैंक की टीम उपस्थित रही जिसमें उपाध्यक्ष आगस्ते तानो कौमे, कंट्री डायरेक्टर (इंडिया) जॉन और मार्क मौजूद रहे। योगी सरकार की ओर से प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्रदेव सिंह, बलदेव सिंह औलख, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट को 2737 करोड़ का कर्ज
यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट में 2737 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया है। यूपी एग्रीस परियोजना से प्रदेश के किसानों, कृषक संगठनों, मत्स्य पालकों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़ी एमएसएमई इकाइयों को सीधा लाभ होगा। इसके लिए 2737 करोड़ विश्व बैंक लोन देगा जबकि 1166 करोड़ राज्य सरकार का अंश होगा।
वहीं लोन वापसी की अवधि 35 वर्ष रखी गई है जबकि लोन अमाउंट पर 1.23 प्रतिशत का इंट्रेस्ट लिया जाएगा।

6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लॉन्च होगा सीएम पोषण मिशन
सीएम योगी ने प्रदेश में बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए नए मिशन को जल्द लॉन्च करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सीएम पोषण मिशन के जरिए छह महीने से छह साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है।
इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपनी भूमिका निभाएंगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की एक योजना इंडोनेशिया में संचालित है, ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक विशिष्ट टीम इंडोनेशिया भेजी जाएगी जो इसकी डीटेल्ड स्टडी करके प्रदेश में लागू करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी।