ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की ‘बेवजह की बातों’ का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इस्लामाबाद को ‘गलत और पक्षपाती नैरेटिव फैलाने’ के खिलाफ चेतावनी दी।
पी हरीश ने यह दोहराते हुए कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी मामले पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है, यह केंद्र शासित प्रदेश, भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। हरीश ने कहा कि इसके विपरीत कोई भी दावा बेबुनियाद है और ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावे इस बुनियादी सच्चाई को नहीं बदल सकते है।
पी हरीश, संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अदमग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किए जाने पर जवाब दे रहे थे।
यूएनजीए का सदस्य होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने बांटने वाले राजनीतिक हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सम्मानित मंचों का गलत इस्तेमाल करने की अपनी आदत को इस मंच पर भी जारी रखने का फैसला किया है।
उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद के चुने हुए सदस्य के तौर पर पाकिस्तान का दो साल का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है।
गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत का विरोध
विदेश मंत्रालय ने तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजनाओं पर कड़ा विरोध जताया। मंत्रालय का कहना है कि यह इलाका भारत का हिस्सा है जिस पर गैर-कानूनी और जबरन कब्जा किया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की ऐसी कोशिशें मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और आजादी से वंचित रखने जैसे असल मुद्दों को छिपा नहीं सकतीं, जो पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे वाले इलाकों में हो रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार पाकिस्तान के उस किसी भी प्रयास को पूरी तरह खारिज करती है जिसके तहत वह अपने अवैध कब्जे वाले इलाकों में कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही, सरकार इस बात पर जोर देती है कि ऐसी हरकतें इस सच्चाई को नहीं छिपा सकतीं कि पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उसे ये इलाके खाली करने होंगे।
