ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सहारा समूह की ज्यादातर संपत्तियों को अडाणी ग्रुप खरीदने के लिए तैयार है, जिसमें एंबी वैली, मुंबई के सहारा स्टार होटल शामिल हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है।
दो कानूनी सूत्रों के अनुसार सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को एक टर्म शीट पेश की है, जिसके मुताबिक, अडाणी ग्रुप एंबी वैली, मुंबई के सहारा स्टार होटल और सहारा की देश भर की कई संपत्तियों को खरीदने वाला है। इस डील को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है।
सूत्रों ने कहा कि लेन-देन की संवेदनशीलता को देखते हुए फाइनेंशियल डिटेल गोपनीय रखी गई हैं, जो सिर्फ एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी। वहीं मीडिया द्वारा दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि अडाणी ग्रुप को तय अमाउंट सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट या कोर्ट द्वारा निर्देशित किसी खाते में डिपॉजिट करनी होगी।
कोर्ट में पेश दस्तावेज के मुताबिक, अडाणी प्रॉपर्टीज को टुकड़ों के बजाय एकमुश्त, सिंगल ब्लॉक डील में 88 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जाएंगी, जिनमें एंबी वैली टाउनशिप और सहारा स्टार होटल प्रमुख हैं।
कोर्ट की निगरानी में एकमुश्त बिक्री सालों से रुके हुए इस मामले को सेटल कर सकती है और सेबी सहारा रिफंड अकाउंट के माध्यम से वैध दावेदारों को रिफंड में तेजी ला सकती है। इससे ये भी होगा कि टुकड़ों में प्रॉपर्टी के बजाय किसी एक खरीदार के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो यह आदेश कोर्ट की निगरानी में जटिल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक आदर्श बन सकता है। यह मामला 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगा और न्यायालय के निर्देशानुसार, आय को सेबी-सहारा रिफंड खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।
सहारा की कौन-कौन सी प्रॉपर्टी बिक रही है?
इस डील में महाराष्ट्र में 8810 एकड़ में फैली एंबी वैली सिटी शामिल है। इसके अलावा मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित सहारा स्टार होटल और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में अलग-अलग प्रॉपर्टीज हैं। इस समय कोर्ट द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर नहीं है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सहारा की संस्थाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। सहारा का मैनेजमेंट बिक्री के लिए बातचीत कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन के अनुसार, सहारा ग्रुप ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट की शक्तियों का उपयोग करते हुए कोर्ट से व्यापक सुरक्षा की मांग की है।
सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह अधिग्रहीत संपत्तियों को सभी रेगुलेटरी या आपराधिक इंक्वायरी, जांच और एक्शन से छूट देने का आदेश जारी करे। सहारा ने यह भी मांग की है कि प्रॉपर्टीज से संबंधित सभी दावे या देनदारियां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही भेजी जाएं और किसी अन्य कोर्ट, न्यायाधिकरण या सरकारी निकाय को इन संपत्तियों की बिक्री पर विचार करने या उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न हो बता दें कि सहारा के पास कभी एक एयरलाइन, स्पोर्ट्स टीमें, लंदन और न्यूयॉर्क में होटल, वित्तीय, म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा व्यवसाय, एंबी वैली टाउनशिप और लगभग 36,000 एकड़ का भूमि बैंक था। इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टीज जब्त या बेची जा चुकी हैं।
