ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। लखनऊ में न्यू जेल रोड पर आवास विकास परिषद की सौमित्र विहार योजना सितंबर में लॉन्च होगी। इससे पहले अगस्त में अपार्टमेंटों में खाली पड़े करीब 2500 फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन खोले जाएंगे। माल एवेन्यू स्थित परिषद के नवीन भवन सभागार में आवास विकास परिषद के अध्यक्ष प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई 272वीं बोर्ड बैठक में ये फैसले हुए।
सौमित्र विहार योजना प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम वाली योजना है। रेरा ने लॉटरी के जरिए पहले उन किसानों को प्लॉट आवंटित करने के निर्देश दिए हैं, जिनसे जमीन लेकर योजना विकसित की जा रही है। इसके लिए रेरा ने सौमित्र विहार का रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया है। ऐसे में रेरा के निर्देश पर आवास विकास परिषद ने किसानों को प्लॉट आवंटित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए किसानों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही लॉटरी के जरिए इन्हें प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद यह लॉन्च की जाएगी।
पूरे प्रदेश में 11 हजार से ज्यादा फ्लैट खाली
आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि लखनऊ में वृंदावन, अवध विहार, पारा और विकासनगर में बने अपार्टमेंटों में करीब 2500 फ्लैट खाली हैं। इसी तरह गाजियाबाद, नोएडा समेत अन्य जिलों में 11 हजार से अधिक फ्लैट अभी नहीं बिके हैं। इनकी बिक्री के लिए अगले महीने रजिस्ट्रेशन खोलने की तैयारी है।
आवास विकास परिषद भूतपूर्व सैनिकों को कमर्शियल जमीन की खरीद पर 3% की छूट देती है। इन्हें अब आवासीय योजनाओं में भी 3% छूट देने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में बचे 116 मकानों का आवंटन पांच से छह अगस्त के बीच हो सकता है।
बिल्डिंग बाईलॉज लागू
एलडीए की तर्ज पर आवास विकास परिषद ने भी पूरे प्रदेश में बिल्डिंग बॉयलॉज लागू कर दिए हैं। इसके अलावा आशुलिपिक पद पर भर्ती के लिए पहले टंकण की स्पीड 100-80 निर्धारित थी। यह स्पीड घटाकर 80-25 कर दी गई है। लिपिकीय वर्ग में अब नई नियमावली के तहत भर्ती ही भर्ती जाएगी।
बोर्ड बैठक में भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण करवाने में लिप्त मिले तीन रिटायर्ड इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच का फैसला हुआ। सचिव ने बताया कि शुरुआती जांच में तीनों प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए हैं। इनकी पेंशन रोक दी गई है। विभागीय जांच में दोषी मिले तो पेंशन की रिकवरी होगी। इसके अलावा बिल्डरों को भी अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।
ये हैं इंजीनियर – नारायण प्रसाद : 2017 में प्रयागराज में जेई पद पर तैनाती के दौरान ठेकेदार को 2017 में 41 लाख का अग्रिम भुगतान किया था। किस मद में भुगतान किया था, अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए।
एक्सईएन सुनील कुमार सिंह: गाजियाबाद निर्माण खंड-1 में एक्सईएन पद पर तैनाती के दौरान बिल्डरों ने चार से पांच मंजिल अवैध निर्माण करवाया, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। दिनेश पाल : गाजियाबाद में जेई पद पर तैनाती के दौरान अवैध निर्माण करवाने में संलिप्त पाए गए।
बांदा और चित्रकूट में नई योजना की तैयारी
बांदा के मवई बुजुर्ग गांव में 337.94 एकड़ में नई आवासीय योजना विकसित होगी। शहर से सटी इस योजना में केवल एक गांव की जमीन ली गई है। यहां करीब 9500 प्लॉट होंगे।
चित्रकूट के चकला राजरानी और अहमदगंज में भी 64.894 हेक्टेअर में नई योजना विकसित होगी। यहां 4450 प्लॉट होंगे। बोर्ड बैठक में दोनों योजनाओं का नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति मिल गई। वाराणसी की जीटी रोड योजना को भी मंजूरी मिल गई। यह योजना साल 2012-13 में लॉन्च हुई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण अटक गया था। अब लैंड पूलिंग से 535.9258 हेक्टेअर जमीन ली जाएगी।
उन्नाव में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-3 भी नए सिरे से विकसित होगी। इस योजन में 165.8360 एकड़ की लैंड पूलिंग के लिए शासन भेजी फाइल गई है।
आगरा में सिकंदरा योजना सेक्टर-3ए की 2416 वर्गमीटर की लैंड इंटेलीजेंस ब्यूरो को कमर्शियल रेट पर दी जाएगी। आईबी यहां अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाएगा।
