ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। ‘पीएम सूर्य घर’ मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जा चुका है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है। इसके तहत मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सोलर पावर की सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारत ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में, ‘पीएम सूर्य घर’ मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया है, जिससे सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और आत्मनिर्भरता का एक नया युग शुरू हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को 75,021 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
इस योजना के ये हैं फायदे
इस पहल का उद्देश्य परिवारों के लिए बिजली बिलों के बोझ को कम करना है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर खास जोर देते हुए यह योजना सुनिश्चित करती है कि सौर ऊर्जा का लाभ देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचे। इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सौर पैनलों के लिए पर्याप्त सरकारी सब्सिडी, बिजली बिलों में कमी जैसे फायदे मिलते हैं।
इस योजना के तहत, राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को कई कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे नेट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय पर निरीक्षण करना और सोलर सिस्टम को स्थापित करना। इस योजना के लिए कुल 4,950 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसमें पहले से चल रही ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फेज-2 योजना की राशि भी शामिल है।
सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा?
इस योजना में हर परिवार के लिए 2 केवी तक के सोलर प्लांट की कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। वहीं अगर कोई 3 केवी का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त एक 1 केवी के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। 3 केवी का प्लांट लगाने में करीब 1.45 लाख रुपए की लागत आएगी। उसमें से 78 हजार की सब्सिडी सरकार देगी। बचे हुए 67,000 रुपए के लिए सस्ते बैंक लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। बैंक रेपो रेट से केवल 0.5% ज्यादा ही ब्याज वसूल सकेंगे।
सोलर प्लांट लगाने के लिए क्या करना होगा?
योजना के लिए सरकार ने नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। इसे लगवाने के लिए कंज्यूमर पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको अपना कंज्यूमर नंबर, नाम, पता और कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना है जैसी जानकारियां भरनी होंगी। डिस्कॉम कंपनियां इन डिटेल्स को वेरिफाई करेंगी और प्रोसेस आगे बढ़ाएंगी। पोर्टल पर कई सारे वेंडर पहले से रजिस्टर्ड हैं जो सोलर पैनल लगाते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी वेंडर चुन सकते हैं। पैनल लगने के बाद डिस्कॉम नेट मीटरिंग इंस्टॉल करेगी।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
-आधार कार्ड nनिवास प्रमाणपत्र
-बिजली का बिल nआय प्रमाण पत्र
-मोबाइल नंबर nबैंक पासबुक
-पासपोर्ट साइज फोटो nराशन कार्ड
सब्सिडी कैसे मिलेगी?
जब सोलर प्लांट लग जाएगा और डिस्कॉम नेट मीटरिंग इंस्टॉल कर देगी तो इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद सरकार कंज्यूमर के अकाउंट में डीबीटी के तहत सब्सिडी की पूरी राशि ट्रांसफर कर देगी।
300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी?
1 केवी का सोलर प्लांट रोजाना करीब 4-5 यूनिट बिजली बनाता है। ऐसे में अगर आप 3 केवी का प्लांट लगाते हैं तो रोजाना करीब 15 यूनिट बिजली बनेगी। यानी महीने में 450 यूनिट। आप इस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई बिजली नेट मीटरिंग के जरिए वापस चली जाएगी और आपको इस बिजली का पैसा भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि साल में करीब 15,000 रुपए आप इस बिजली से कमा सकते हैं।
