ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत छह राज्यों से पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की नियुक्तियों पर जवाब मांगा है। इस मामले में दायर नई याचिका में इन राज्यों पर डीजीपी की नियुक्तियों में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
जन सेवा ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सात राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड ने जीडीपी की नियुक्तियों में कथित तौर पर प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले और उसके बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया है। इनमें डीजीपी के लिए दो साल के निश्चित कार्यकाल की शर्त और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से तैयार किए गए तीन सबसे वरिष्ठ और योग्य आईपीएस अधिकारियों के पैनल से उनका चयन शामिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई। पीठ को बताया गया कि झारखंड सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
इस पर पीठ ने बाकी के राज्यों को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उसके बाद के चार हफ्ते में उत्तर दायर करने को कहा। की नियुक्तियों में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। जन सेवा ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सात राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड ने जीडीपी की नियुक्तियों में कथित तौर पर प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले और उसके बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया है। इनमें डीजीपी के लिए दो साल के निश्चित कार्यकाल की शर्त और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से तैयार किए गए तीन सबसे वरिष्ठ और योग्य आईपीएस अधिकारियों के पैनल से उनका चयन शामिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई।
पीठ को बताया गया कि झारखंड सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस पर पीठ ने बाकी के राज्यों को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उसके बाद के चार हफ्ते में प्रति उत्तर दायर करने को कहा।
