ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देशभर में लगभग 72,300 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इन मानदंडों में विभिन्न स्थानों पर ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के समर्थन के लिए एक सब्सिडी संरचना का पालन करने की सिफारिश की गई है। सरकारी परिसरों जैसे कार्यालय, आवासीय परिसर, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे और ईवी चार्जिंग उपकरण, दोनों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, बशर्ते उन्हें चार्जिंग की सुविधा सभी को प्रदान करनी होगी।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
शहरों और राजमार्गों के किनारे स्थित उन स्थानों के लिए जिनका स्वामित्व राज्य या केंद्र सरकारों या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास है, उन्हें बुनियादी ढांचे के 80 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण लागत की 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
इसके अलावा, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ-साथ शहरों-गलियों, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसरों आदि के लिए अपस्ट्रीम बुनियादी ढांचे पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। किसी भी स्थान पर स्थापित बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन के लिए बुनियादी ढांचे के 80 प्रतिशत पर सब्सिडी दी जाएगी। मानदंडों के अनुसार, भारत हेवी इलेक्टि्रकल लिमिटेड इलेक्टि्रक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर काम करेगी।
