हरविंदर आहूजा
नीति आयोग का नया ‘वित्तीय सेहत सूचकांक’ (फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ) यह साफ करता है कि भारत की वित्तीय मज़बूती की असली परीक्षा सिर्फ केंद्रीय बजट में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या राज्य सरकारें राजस्व बढ़ा सकती हैं, कर्ज पर नियंत्रण रख सकती हैं और पैसे का सही व उत्पादक इस्तेमाल कर सकती हैं।
नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किया गया नया ‘वित्तीय सेहत सूचकांक 2026’ भारत की संघीय अर्थव्यवस्था का एक ‘तनाव-नक्शा’ (स्ट्रेस मैप ) है। यह सूचकांक 2023-24 के लिए राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन पांच मुख्य आधारों पर करता है — खर्च की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय समझदारी, कर्ज सूचकांक और कर्ज चुकाने की क्षमता — और ऐसा करते हुए यह एक ऐसा राष्ट्रीय संदेश देता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की व्यापक आर्थिक कहानी (मैक्रो स्टोरी) नई दिल्ली से देखने पर भले ही स्थिर लगे, लेकिन इसके नीचे की वित्तीय नींव अभी भी काफ़ी हद तक असंतुलित है। भारत में सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के ज़िम्मे होता है, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के क्षेत्र में। अगर राज्यों की वित्तीय स्थिति कमज़ोर पड़ती है, तो राष्ट्रीय विकास तुरंत तो नहीं ढहता, लेकिन वह अधिक नाजुुक और कमजोर जरूर हो जाता है।
नीति आयोग का कहना है कि इस सूचकांक को वित्तीय मजबूती का मूल्यांकन करने, सुधारों को दिशा देने और तथ्यों पर आधारित वित्तीय नीतियां बनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह तो इसकी ‘सरकारी भाषा’ है, लेकिन इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि: बहुत से राज्य अभी भी दबाव में आकर खर्च कर रहे हैं, भारी मात्रा में कर्ज़ ले रहे हैं, और भविष्य में आने वाली किसी भी आर्थिक चुनौती या झटके का सामना करने के लिए उनके पास बहुत कम गुंजाइश बच रही है।
यह रैंकिंग खुद इस असमानता को उजागर करती है। 18 प्रमुख राज्यों में से, ओडिशा, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्य बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं, जबकि पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य सबसे निचले पायदान पर हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के समूह में, अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। यह बंटवारा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत में वित्तीय तनाव अब केवल ‘एक आर्थिक मॉडल बनाम दूसरा आर्थिक मॉडल’ की कोई सैद्धांतिक कहानी भर नहीं रह गया है। यह तनाव अब अलग-अलग क्षेत्रों और विभिन्न राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार कर चुका है। मजबूत राज्यों को कमजोर राज्यों से अलग करने वाली चीज कोई कोरी बयानबाजी या नारेबाजी नहीं है, बल्कि वह बुनियादी गणित है जो उनकी राजस्व-क्षमता, कर्ज पर नियंत्रण और पैसे को ‘अनिवार्य देनदारियों’ में फंसाने के बजाय उत्पादक कार्यों पर खर्च करने की क्षमता पर आधारित है।
राष्ट्रीय स्तर पर, इसका पहला और सबसे बड़ा निहितार्थ यह है कि भारत में सार्वजनिक वित्त पर होने वाली बहस को अब केवल ‘केंद्रीय बजट’ तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। हो सकता है कि केंद्र सरकार अपने वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य को पूरा कर रही हो, लेकिन अगर कई राज्य वित्तीय रूप से कमजोर या दबाव में बने रहते हैं, तो पूरे व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति भी असुरक्षित और जोखिम भरी बनी रहेगी। यह बात खासकर ऐसे देश में सच है, जहां राज्यों पर रोज़मर्रा के विकास खर्च का ज्यादातर बोझ होता है। आर्थिक तंगी से जूझ रही राज्य सरकारें पूंजीगत खर्च में कटौती करती हैं, भुगतानों को टाल देती हैं, कर्ज पर ज्यादा निर्भर हो जाती हैं, या रखरखाव और सेवा वितरण में कटौती करती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ रातों-रात कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट बनकर सामने नहीं आती लेकिन समय के साथ, यह निवेश की गुणवत्ता, सार्वजनिक सेवाओं के नतीजों और विकास की संभावनाओं को कमजोर कर देती है।
नीति आयोग का नया ‘वित्तीय सेहत सूचकांक’ यह साफ करता है कि भारत की वित्तीय मजबूती की असली परीक्षा सिर्फ केंद्रीय बजट में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या राज्य सरकारें राजस्व बढ़ा सकती हैं, कर्ज पर नियंत्रण रख सकती हैं और पैसे का सही व उत्पादक इस्तेमाल कर सकती हैं।
दूसरा राष्ट्रीय संदेश खर्च की मात्रा के बारे में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता के बारे में है। इस इंडेक्स का ‘खर्च की गुणवत्ता’ पर ज़ोर देना, राजकोषीय सेहत को सिर्फ घाटे के आंकड़ों से आँकने की पुरानी आदत को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम है।
कोई राज्य राजनीतिक रूप से सक्रिय और प्रशासनिक रूप से व्यस्त दिख सकता है, लेकिन साथ ही वह वेतन, सब्सिडी, ब्याज के भुगतान और अन्य तय मदों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, जिससे पूंजी निर्माण के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इसीलिए यह इंडेक्स, कर्ज की साधारण सूची से कहीं ज्यादा मायने रखता है। यह सवाल उठाता है कि क्या जनता का पैसा भविष्य की क्षमता का निर्माण कर रहा है, या सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रहा है। पूरे भारत के लिए, यह एक बहुत अहम फर्क है, क्योंकि देश की विकास की महत्वाकांक्षा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सरकारें कितना खर्च करती हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे किस चीज पर खर्च करती हैं। तीसरा मतलब यह है कि कर्ज का बोझ अब कोई मामूली मुद्दा नहीं रह गया है। नीति का ढांचा कर्ज के स्तर को कर्ज की वहनीयता से साफ़ तौर पर अलग करता है; यह एक समझदारी भरा कदम है, क्योंकि अगर किसी राज्य की आमदनी मजबूत हो और उसकी देनदारियां काबू में हों, तो वह कुछ समय तक ज्यादा कर्ज उठा सकता है।
लेकिन जहां आमदनी में बढ़ोतरी कमजोर हो और तय खर्च ज्यादा हो, वहां कर्ज तेजी से एक ढांचागत जाल बन जाता है। इस इंडेक्स से जुड़ी हालिया रिपोर्टों ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ठीक इसी तरह के हालात को उजागर किया है, जहां देनदारियां लगातार ज्यादा बनी हुई हैं और राजकोषीय गुंजाइश बहुत कम है।
क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी
फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 एक ऐसे पैरामीटर पर ध्यान देता है जो अक्सर घाटे के नंबरों के नीचे दब जाता है।
खर्च की क्वालिटी: यहीं पर भारत के राज्यों के फाइनेंस की असली कहानी है। सालों से, फिस्कल डिबेट इसी बात पर घूमती रही है कि सरकारें कितना खर्च करती हैं और उनके घाटे कितने बड़े हैं। लेकिन इंडेक्स यह साफ़ करता है कि राज्य किस पर खर्च करते हैं, यह इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि वे कितना खर्च करते हैं।
एक जैसे घाटे वाले दो राज्यों के ग्रोथ के नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बजट एसेट बनाने पर हैं या खपत पर। यह अंतर तेजी से दिख रहा है। बेहतर परफॉर्म करने वाले राज्य वे हैं जो कैपिटल खर्च को बचाने में कामयाब रहे हैं— इंफ़्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, लॉजिस्टिक्स और पब्लिक एसेट्स में निवेश जो भविष्य की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके उलट, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड राज्य अपने बजट का एक बढ़ता हुआ हिस्सा।
